*पुणे प्रवाह न्यूज अधिकृत ब्लॉग पेज**बिबवेवाडीतील डोंगरमाथ्याचे आरक्षण उठविण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती* *आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या प्रयत्नांना यश*

*पुणे प्रवाह न्यूज अधिकृत ब्लॉग पेज*

*बिबवेवाडीतील डोंगरमाथ्याचे आरक्षण

उठविण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती* 

*आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या प्रयत्नांना यश*

पुणे, 30 जुलै : बिबवेवाडीतील सुमारे सात एकरांवर तीन भूखंडांवरील डोंगर माथा डोंगर उतार (हिल टॉप,  हिल स्लोप) आरक्षण उठविण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली असून फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिले असल्याची माहिती आमदार माधुरी मिसाळ यांनी दिली. 

यासंदर्भात आमदार मिसाळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज भेट घेऊन निवेदन देत चर्चा केली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यावेळी उपस्थित होते.  

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ निवडक काही भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रस्ताव स्थगित करण्याचे आदेश दिले आणि नगरविकास विभागाला बिबवेवाडी येथील एचटीएचएस झोनमधून सर्व जमीन भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी एक नवा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

पर्वती मतदारसंघातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मिसाळ यांनी त्यांचे आभार मानले.

ज्या प्रमाणे तीन भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यात आले त्याप्रमाणे या भूखंडांना लागून असलेल्या भूखंडांवरील डोंगर माथ्याचे आरक्षण रद्द करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी येथील रहिवाशांनी आमदार मिसाळ यांना निवेदन देऊन केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे मिसाळ यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. 

बिबवेवाडी आणि परिसरातील जमिनीवर 1987 च्या विकास आराखड्यात हे आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यापूर्वीपासूनच या जमिनीवर सर्वसामान्य नागरिक घरे बांधून राहत आहेत. या आरक्षणाविरोधात तेथील नागरिकांनी वारंवार आवाज उठविल्यानंतर राज्य शासनाने त्याला स्थगिती दिली होती. परंतु विकासकांनी त्याच परिसरातील त्यांच्या मालकीच्या 11 भूखंडांवरील आरक्षण उठण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. 

राज्य शासनाने यासंदर्भात पुणे महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला होता. महापालिकेने तीन निवडक भूखंडांवरील आरक्षण उठविण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सकारात्मक मत दिले होते. त्यानुसार शासनाने आरक्षण उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर येथील रहिवाशांची एक बैठक झाली आणि सर्वसामान्यांच्या घरावर पडलेले आरक्षण उठवावे अशी मागणी आमदार मिसाळ यांच्याकडे करण्यात आली होती.