*पुणे प्रवाह न्यूज अधिकृत ब्लॉग्स पेज**बिल्डर बी यू भंडारी रविराज डेव्हलपर यांना राष्ट्रीय आयोगाचा दणका!*
*पुणे प्रवाह न्यूज अधिकृत ब्लॉग्स पेज*
*बिल्डर बी यू भंडारी रविराज डेव्हलपर यांना राष्ट्रीय आयोगाचा दणका!*
*पुणे*
प्लॅनेट मिलेनियम सोसायटी मधील सभासद आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांनी ८/४/२००५ रोजी राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या कडे OP/33/2005 क्रमांकाची तक्रार दाखल केली होती.
उशिरा ताबा, कमी एरिया बाबत, अमेनेटी स्पेस विक्री बाबत, पाणी टाकी बांधकाम, पाणी पुरवठा, सदोष फायर फायटिंग सिस्टम, TDR वापर, पार्किंग इश्यू, ड्रेजेन सिस्टीम, स्टॉर्म वॉटर विल्हेवाट, सोसायटीच्या नावे खरेदी खत करून देणे इत्यादी बाबत
सदर तक्रार स्वतः तयार करून दाखल केली होती.
20 वर्षांच्या केस कालावधीत दोन वकील मृत झाले होते एक वयस्कर होऊन तर दुसरे करोना मुळे, नंतर त्यातील एक वकील काहीही न कळवता दिल्ली सोडून गेले, दुसरे वकिलांनी तारखेला जायचे टाळले होते त्यामुळे ही केस 7/08/2023 रोजी ग्राहक आयोगाने केस डिस्मिस केली होती. शेवटी स्वतः या केस मधे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे श्री विजय सागर आणि प्लॅनेट मिलेनियम मधील श्री राजेश पाटील आणि श्री अनिल नांदेडकर यांनी दिल्ली येथे जाऊन सदर केस परत रीस्टोअर करून घेतली आणि स्वतःच पुढे केसचे कामकाज पाहिले.
शेवटच्या चार सुनावणी या पुण्यात घरी बसून ऑनलाईन अटेंड केल्या. वेबेक्स या सॉफ्टवेअर द्वारे ही सुनावणी होत असते. त्यामुळे ग्राहकांस त्रास कमी होतो. दिल्लीला जाणे, येणे, रजा काढणे इत्यादी खर्च कमी होतो.
२०१६ साली राष्ट्रीय आयोगाने श्री व्हि के गोसेन, रिटायर्ड एक्झिक्युटिव इंजिनीयर, दिल्ली डेव्हलपमेंट अर्थोरिटी यांची प्रत्यक्ष साईट वर जाऊन पाहणी करून रिपोर्ट सादर करणेसाठी लोकल कमिशनर म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी ७/०६/२०१६ मधेच पाहणी करून रिपोर्ट सादर केला होता.
राष्ट्रीय आयोगाने दिनांक 10/11/2025 रोजी खालील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.
१) १ महिना ते ६ महिन्यांपर्यंत उशीरा ताबा दिला आहे त्यासाठी ४८०७६१/= रुपये रक्कम अधिक ६% व्याज दिनांक ८/४/२००५ पासून ते रक्कम देय होईपर्यंत बिल्डरने द्यायचे आहे.
२)पीसीएमसीच्या नियमांनुसार ड्रेनेज लाईन सिस्टीमचे नियमितीकरण करणेचा खर्च बिल्डरने उचलायाचा आहे.
३)सोसायटीच्या आवश्यकतेनुसार आणि पीसीएमसीच्या डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूलचे नियमांनुसार कन्व्हेन्स शॉपिंग वाटप करणे साठी सोसायटीला आदेश दिले आहेत.
४)स्ट्रॉम वॉटर लाईन तीन महिन्यांच्या आत ड्रेनेजला जोडावी किंवा ५ लाख रुपये सोसायटीला द्यावेत असे आदेश बिल्डरला दिले आहेत
५) बिल्डरने शाळेला विकलेल्या सुविधा जागेबद्दल पीसीएमसीला चौकशी करणेचे निर्देश दिले आहेत आणि पीसीएमसीने मान्यता किंवा मंजुरी दिली आहे का ते तपासावे असेही सांगण्यात आले आहे.
६)आयोगाने पीसीएमसीला प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि जाहिरातीत नमूद केल्या प्रमाणे जॉगिंग ट्रॅक, स्केटिंग ट्रॅक, क्लब हाऊस उपलब्ध करून दिले आहे की नाही हे तपासणे साठी आणि त्यानुसार बिल्डरला दिले नसतील तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
७)२४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर आराखड्यानुसार तीन महिन्यांच्या आत तरतूद करणे, यात मंजूर नकाशा प्रमाणे जमिनीखाली एकूण १६ टाक्या बांधणे आणि इमारतीवर १६ ओव्हरहेड पाण्याच्या टाक्या तीन महिन्यात बांधाव्यात अन्यथा बिल्डरने तक्रारीच्या तारखेपासून म्हणजे ८/४/२००५ पासून १५ लाख रुपये ६% व्याजदराने भरपाई द्यावी.
बिल्डर मे बी यू भंडारी आणि रविराज यांनी जमिनीचे खरेदी खत करून दिले नाहीये ही सेवेतील त्रुटी मान्य केली आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेला प्लॅन प्रमाणे काम झाले आहे का हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत कारण
केस मधे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका ही तीन नंबरची विरोधी पार्टी होती.
विजय सागर, विलास लेले
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
६३४ सदाशिव पेठ, कुमठेकर रोड, पुणे ४११०३०.
फोन:९४२२५०२३१५
श्री राजेश पाटील, चेअरमन प्लॅनेट मिलेनियम सोसायटी.
98220 92847
श्री अनिल नांदेडकर,
तक्रारदार
व्हॉट्सॲप
8805205715
